अब निजी स्कूलों की फ़ीस पर शासन का अंकुश

अब तक मध्य प्रदेश में सुरसा के मुख के समान बढ़ता निजी स्कूलों के शुल्क  के सामने शासन  असहाय होता दिखाई दे रहा है l पिछले कुछ दिनों से निजी स्कूलों में बढ़ते शिक्षण शुल्क  को लेकर हंगामा हो रहा है . परेशान पालक कोर्ट तक जा चुके हैं  l किंतु कोर्ट ने यह कह कर की वह सरकार पर इस संबंध में नियम या कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता  ,हस्तक्षेप  करने से इंकार कर दिया l शिक्षित आदमी हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करता है . अतएव उक्त पालक  चुप बैठ गए l

कुछ राज्य सरकारों ने इस दिशा में बहुत ही सार्थक कदम उठाएं है l जिसमे गुजरात भी शामिल है , इन राज्यों द्वारा निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फ़ीस वसूलने पर क़ानून लाये जा चुके हैं , जो बहुत ही सराहनीय हैं lशिक्षा उत्तम ज़रूर हो लेकिन शिक्षा का व्यापार नहीं होना चाहिए  l

अभी हल ही में  सुनने में आया है की मध्यप्रदेश सरकार भी निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है l ऐसा माना जा रहा है की राज्य सरकार जल्द ही फ़ीस रेगुलेशन आर्थिटी ( ऍफ़ आर ए ) लाने वाली है इस  आर्थिटी  के अमल में आने के बाद निजी स्कूलों की मनमानी फ़ीस वसूली पर लगाम  कसी जा सकेगी  l

मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी फ़ीस बढ़ोतरी का सिलसिला अब थम नहीं  रहा है  अभी हल ही में  इंदौर के कुछ नामी स्कूलों ने अपनी फ़ीस में ४० फीसदी तक बढ़ोतरी की है  . जो सरासर गलत है  इस पर अंकुश लगाया ही जाना चाहिए  l  हर पालक अपने बालक को बेहतर शिक्षा देना चाहता है , लेकिन निजी स्कूलों की सुरसा के मुख के समान बढ़ती फ़ीस से हार कर वह , समझौता  करने पर मजबूर हो जाता है l मध्यप्रदेश में इस मामले में स्कूली शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह का कहना है की निजी स्कूलों की मनमानी फ़ीस पर रोक का मसौदा सरकार के स्तर पर तैयार हो चुका है l

सरकार इसी माह  फ़ीस रेगुलेशन अथरटी का गठन कर देगी l  श्री शाह ने इसमें आने वाले प्रावधानों को अभी बताने से इंकार किया है की जल्द ही सबके सामने आ जायेगा  l अब यह देखना है की मध्यप्रदेश सरकार कितनी जल्दी इस को अमल में लाती है जिससे  सभी पालकों को न्याय मिल सके l